अमरावती : आंध्र प्रदेश विधानसभा में विशाखापट्टणम इस्पात संयंत्र के निजीकरण के खिलाफ पेश प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया। उद्योग और आईटी मंत्री मेकपाटी गौतम रेड्डी ने गुरुवार को बजट के बाद इस प्रस्ताव पेश किया। आंध्र प्रदेश विधानसभा का वार्षिक बजट सत्र को बुलाया गया था।
इस दौरान मंत्री ने याद दिलाया कि मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने पहले ही स्टील प्लांट के निजीकरण के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है।
आपको बता दें कि केंद्र ने घाटे में चल रहे स्टील प्लांट का निजीकरण करने का फैसला लिया है। जगन की सरकार के साथ ट्रेड यूनियनों और राजनीतिक दलों ने केंद्र के विशाखापट्टणम इस्पात संयंत्र के निजीकरण का विरोध किया है।
उस समय आरोप लगाया गया कि सीएम जगन की सलाह पर ही केंद्र ने निजीकरण का फैसला लिया है। हालांकि कितने भी संघर्ष और आंदोलन किये जाने पर भी केंद्र सरकरा अपने फैसले पर पुनर्विचार नहीं कर रही है।
इसी क्रम में एपी सरकार ने केंद्र के फैसले का विरोध करते हुए विधानसभा में स्टील प्लांट के निजीकरण के विरोध में प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव पारित करके जगन सरकार ने केंद्र को कड़ा जवाब दिया है। इसके बाद विधानसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया।
