अमरावती : आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री बुग्गना राजेंद्रनाथ रेड्डी ने कहा कि प्रदेश सरकार कल्याणकारी योजनाओं और अन्य खर्चों के लिए हर महीने 5,000 करोड़ रुपये कर्ज ले रही है। साथ ही कहा कि सभी राज्य और केंद्र सरकार अपनी पूरी क्षमता के अनुसार जिस तरह से कर्ज कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश भी उसी तरह कर्ज कर रहा है। कर्ज से जुटाई गई राशि को जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत गरीबों को दिया जा रहा है।
बुग्गना ने आगे कहा, “राज्य का अपना राजस्व और केंद्र से मिलने वाली अनेक प्रकार की निधियां हर महीने कल्याणकारी योजनाओं, वेतन, पेंशन और ब्याज-आधारित भुगतान के लिए पर्याप्त नहीं हो रहा हैं। नतीजतन सरकार को हर महीने 5,000 करोड़ रुपये तक के कर्ज पर निर्भर रहना पड़ रहा है।”
वित्त मंत्री ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में खुले बाजार के कर्ज की सीमा दिसंबर तक 3,000 करोड़ रुपये तक सीमित है। वहीं चालू वित्त वर्ष में हमने 4,100 करोड़ रुपये की गारंटी के आधार पर कर्ज लिया है।
वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सरकारी गारंटी की कुल सीमा 1,06,200 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। सरकार पहले ही उस सीमा तक गारंटी प्रदान कर चुकी है। इससे उस तरह के कर्ज लेने के रास्ते कम हो गए हैं। इसके चलते रिजर्व बैंक की ओर से क्रेडिट लिमिट में कटौती से छूट पाने की कोशिश वित्त मंत्रालय के अधिकारी कर रहे हैं।
