Women’s Reservation Bill: महिलाओं के विकास में एक मील का पत्थर, मगर हैं थोड़ा सा किंतु-परंतु…

राजनीतिक दलों द्वारा समय और परिस्थिति के अनुरूप रणनीति बनाना स्वाभाविक है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी इस संबंध में दो पत्ते ज्यादा ही पढ़ चुकी है। जटिल और अकथनीय विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए मोदी सरकार द्वारा लिए गए कुछ साहसिक निर्णय और उसके अनुरूप जो प्रचार अभियान चलाती है, उसे देखकर विरोधियो को सराहना करनी पड़ती है। हाल ही में, विधायिकाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से एक विधेयक पर भी इसी तरह का ध्यान आकर्षित किया गया है।

यह विधेयक पहली बार 1996 में पेश किया गया था। हालाँकि, विभिन्न दलों के सदस्यों द्वारा इस पर कई संदेह जताने, प्रमुख पिछड़े समूहों के लिए कोटा की मांग आदि के विवाद के कारण यह विधेयक पारित नहीं हो सका। अब मोदी सरकार ने उन विवादास्पद मुद्दों पर बिना कोई स्पष्टीकरण दिए महिला आरक्षण विधेयक पेश कर दिया है। महिला आरक्षण विधेयक पारित होने की संभावना है क्योंकि भाजपा और उसके सहयोगियों का संसद में स्पष्ट बहुतमत है। ब्रिटेन और अन्य पश्चिमी देशों से पहले इंदिरा गांधी के रूप में सबसे सक्षम महिला प्रधानमंत्री होने का गौरव भारत को प्राप्त है। फिर भी हमारी विधायिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी मामूली है। नेहरू की उत्तराधिकारी के रूप में इंदिरा, उत्तर में राजघराने के रूप में विजयराज सिंधिया या गायत्री देवी, दक्षिण में फिल्मी अभिनय से जयललिता ने राजनीति करने पर भी ऐसी महिला नेताओं की संख्या सीमित है।

राजनीति में महिलाओं के प्रवेश में पारिवारिक पृष्ठभूमि अहम भूमिका निभाती है। तेलुगु भाषी मल्लू स्वराज्यम और जे ईश्वरीबाई जैसी वीरांगनाएँ सार्वजनिक क्षेत्र में हैं। उनसे पहले, स्वतंत्र भारत के शुरुआती दिनों में केवल मासूमा बेगम, कुसुमा गजपतिराजू और कुमुदिनी देवी जैसी महिलाएं ही अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण विधायिका में प्रवेश कर सकी थीं। महिलाओं के लिए असली राजनीतिक प्राथमिकता एनटीआर के शासनकाल से शुरू हुई। युवा नेता प्रतिभा भारती 1980 के दशक में न केवल तेलुगु देश की राजनीति में बल्कि नवोदित नए युग के प्रतीक के रूप में उभरीं। एक मंत्री और विधान सभा के अध्यक्ष के रूप में, वह महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए एक प्रमाण के रूप में खड़ी रहीं। कल की प्रतिभा भारती से लेकर आज की सीता अक्का (सीताक्का) तक, राजनीति में महिलाओं का उत्थान एक हृदयस्पर्शी इतिहास है। लेकिन जब स्थानीय निकायों की बात आती है, तो आरक्षण के बावजूद पतियों की आड़ में महिला सरपंचों की संख्या अभी भी अधिक है।

अपने पतियों की मृत्यु के बाद असाधारण रूप से सरपंच चुनी गईं महिलाओं से लेकर आज राष्ट्रीय स्तर की नेता के रूप में उभरने तक महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण वास्तव में एक क्रांतिकारी बदलाव है। सरकारी नौकरियों में महिलाएँ एक समय चिकित्सा, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों तक ही सीमित थीं। जिला कलेक्टर के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालने वाली आईएएस अधिकारी आशा मूर्ति को देखकर साथी अधिकारी आश्चर्यचकित रह गए। और आज महिलाएं सरकारी तंत्र में पुरुषों की तुलना में अधिक प्रभावी ढंग से अपने कर्तव्यों का पालन कर रही हैं। कभी निजामाबाद जिले में जोगिनी व्यवस्था में जी रही महिलाओं में सुधारों से लकर नई दिल्ली में एक प्रसिद्ध पांच सितारा होटल कंपनी की प्रमुख आशा मूर्ति ने महिला सशक्तिकरण के अपने अनुभवों के बारे में दिलचस्प बातें बताती थी। एक समय ऐसे अनुभव एक दुर्लभ और अनुभूति हुआ करते थे। अब वे सरकारी तंत्र में आम बात हो गए हैं।

देश की छवि को निखारने में महत्वपूर्ण विदेश मंत्रालय में काम करने वाली महिलाओं को शादी के बाद काम करने की राजनयिक सेवा नियम अनुमति नहीं देते हैं। इसे चुनौती देते हुए पहली भारतीय महिला राजनयिक मुत्तम्मा ने न केवल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, बल्कि राजदूत के रूप में भी काम किया। ऐसे अतीत से वीना राव, पद्मजा और कई अन्य महिलाएं विदेशों में अपनी कूटनीतिक प्रतिभा दिखा रही हैं और देश के हितों में योगदान दे रही हैं। अन्य अखिल भारतीय सेवाओं में भी महिलाएँ आगे हैं।

हालांकि, जब विधायिकाओं में प्रतिनिधित्व की बात आती है, तो न केवल हमारे देश में बल्कि दुनिया के लगभग सभी देशों में महिलाएं अभी भी पीछे हैं। यह आश्चर्य की बात है कि दुनिया भर की राष्ट्रीय विधायिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 26 फीसदी से अधिक नहीं है। एक और कड़वी सच्चाई यह है कि महिलाओं पर सख्त पाबंदियों के लिए जाने वाले पारंपरिक इस्लामिक देशों और प्रगतिशील पश्चिमी देशों के बीच ज्यादा अंतर नहीं है। राजनीतिक रणनीतियाँ चाहे जो भी हों, महिला विधेयक से भारत का राजनीतिक चेहरा बदल जायेगा। इसके अलावा, यह कहना कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी कि यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के विकास में एक मील का पत्थर है।

मोहम्मद इरफ़ान (आंध्र ज्योति)

Women’s Reservation Bill: మహిళాభ్యుదయంలో మహోదయం

రాజకీయపార్టీలు అన్న తర్వాత సమయం, సందర్భానుసారం వ్యూహాలు రచించుకోవడం సహజం. నరేంద్ర మోదీ ఆధ్వర్యంలోని భారతీయ జనతా పార్టీ ఈ విషయంలో రెండు ఆకులు ఎక్కువే చదివింది. సంజాయిషీ చెప్పుకోలేని సంక్లిష్ట వైఫల్యాల నుంచి దృష్టి మళ్ళించడానికి మోదీ సర్కారు తీసుకునే కొన్ని సాహసోపేత నిర్ణయాలు, వాటికి తగినట్లుగా కొనసాగే ప్రచారపర్వానికి ప్రత్యర్థులు సైతం జేజేలు కొట్టవల్సిందే. తాజాగా చట్టసభలలో మహిళలకు 33 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించడానికి ఉద్దేశించిన బిల్లు కూడ ఇదే కోవకు చెందింది.

ఈ బిల్లును తొలుత 1996లో ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. అయితే వివిధ పార్టీల సభ్యులు దానిపై అనేక సందేహాలు లేవనెత్తడం, కీలకమైన వెనుకబడిన వర్గాల కోటా డిమాండ్ మొదలైన వివాదాలతో ఆ బిల్లు ఆమోదానికి నోచుకోలేదు. ఇప్పుడు ఆ వివాదాస్పద అంశాలపై ఎటువంటి వివరణలు లేకుండానే మోదీ ప్రభుత్వం మహిళా రిజర్వేషన్ల బిల్లును ప్రవేశపెట్టింది. పార్లమెంటులో బీజేపీ, దాని మిత్రపక్షాలకు స్పష్టమైన అధిక్యత ఉన్నందున మహిళా రిజర్వేషన్ల బిల్లు ఆమోదం పొందే అవకాశం ఉన్నది.

బ్రిటన్, ఇతర పాశ్చాత్య దేశాల కంటే ముందుగా ఇందిరా గాంధీ రూపంలో ఒక మహిళను అత్యంత సమర్ధ ప్రధానమంత్రిగా అందించిన ఘనత భారతావనికి ఉన్నది. అయినా మన చట్టసభలలో మహిళల ప్రాతినిధ్యం ఇప్పటికీ అంతంత మాత్రమే. నెహ్రూ వారసురాలిగా ఇందిర, రాజవంశీయులుగా విజయరాజె సింధియా లేదా గాయత్రిదేవి ఉత్తరాదిన, తన సినిమా నటన ద్వారా జయలలిత దక్షిణాదిన క్రియాశీలక రాజకీయాలు చేసినా అటువంటి మహిళా నేతల సంఖ్య పరిమితం.

మహిళల రాజకీయరంగ ప్రవేశానికి కుటుంబ నేపథ్యం ఒక ముఖ్య భూమిక పోషిస్తోంది. తెలుగునాట మల్లు స్వరాజ్యం, జె. ఈశ్వరీబాయి తరహా వీర మహిళలు ప్రజాక్షేత్రంలో ఉన్నారు. వారి కంటే ముందుగా, కుటుంబాల నేపథ్యం కారణాన మాసుమా బేగం, కుసుమ గజపతిరాజు, కుముదినిదేవి తరహా మహిళలు మాత్రమే స్వతంత్ర భారతం తొలినాళ్లలో శాసనసభలో ప్రవేశించగలిగారు. మహిళలకు వాస్తవ రాజకీయ ప్రాధాన్యత అనేది ఎన్టీఆర్ హయాం నుంచి మొదలయింది.

యువ నాయకురాలు ప్రతిభాభారతి 1980 దశకంలో ఒక్క తెలుగుదేశం రాజకీయాలలోనే కాదు, మొగ్గ తొడుగుతున్న నవశకానికి ప్రతీకగా కూడా వెలుగొందారు. మంత్రిగా, శాసనసభ స్పీకర్‌గా ఆమె మహిళా రాజకీయ సాధికారతకు నిదర్శనంగా నిలిచారు. నిన్నటి ప్రతిభా భారతి నుంచి నేటి సీతక్క వరకు మహిళా రాజకీయ ప్రస్థానం ఒక హర్షదాయక చరిత్ర. అయితే స్థానిక సంస్థల విషయానికి వచ్చే సరికి, రిజర్వేషన్లు ఉన్నా ఇప్పటికీ భర్తల చాటు మహిళా సర్పంచ్‌ల సంఖ్యే అధికం.

భర్తలు మరణిస్తే అనూహ్యంగా సర్పంచులుగా ఎన్నికయిన మహిళల నుంచి నేడు జాతీయ స్థాయి నేతలుగా ఎదుగుతుండడం వరకు మహిళల రాజకీయ సాధికారిత నిజంగా ఒక విప్లవాత్మక మార్పు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలలో మహిళలు ఒకప్పుడు వైద్య ఆరోగ్య, విద్యా శాఖలకు మాత్రమే పరిమితం. జిల్లా కలెక్టర్‌గా, ఆ తర్వాత కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించిన ఐఏయస్ అధికారిణి ఆశామూర్తిని చూసి తోటి అధికారులు ఆశ్చర్యపడే వారు.

మరి నేడు మహిళలు అధికారిక యంత్రాంగంలో పురుషులకు దీటుగా, వారి కంటే సమర్థంగా తమ విధులను నిర్వహిస్తున్నారు. ఒకప్పుడు నిజామాబాద్ జిల్లాలో జోగినుల వ్యవస్థలో ఉన్న మహిళలలో సంస్కరణల మొదలు న్యూఢిల్లీలో ప్రఖ్యాత అయిదు నక్షత్రాల హోటళ్ళ సంస్థకు అధిపతిగా ఆశామూర్తి మహిళల సాధికారిత గూర్చి తన అనుభవాలను ఆసక్తికరంగా చెప్పేవారు. ఒకప్పుడు అటువంటి అనుభవాలు అపురూప అనుభూతి కాగా, ఇప్పుడు అవి అధికారిక యంత్రాంగంలో చాలా సాధారణ విషయాలు.

దేశ ప్రతిష్ఠను పెంపొందించడంలో కీలకమైన విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖలో పని చేసే మహిళలకు వివాహాలు అయిన తర్వాత ఉద్యోగం చేయడాన్ని దౌత్య సర్వీసుల నిబంధనలు అనుమతించేవి కావు. దీన్ని సవాల్ చేస్తూ ప్రథమ భారతీయ మహిళ దౌత్యవేత్త అయిన ముత్తమ్మ సుప్రీంకోర్టు తలుపులు తట్టడమే కాకుండా రాయబారిగా కూడ కీలక బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. అటువంటి గతం నుంచి నేడు వీణా రావు, పద్మజ, ఇంకా అనేకమంది మహిళలు విదేశాలలో తమ దౌత్య ప్రతిభా పాటవాలను ప్రదర్శిస్తూ దేశ ప్రయోజనాలకు విశేషంగా తోడ్పడుతున్నారు. ఇతర అఖిల భారత సర్వీసులలో కూడ మహిళలు అగ్రగాములుగా ఉన్నారు.

అయితే చట్టసభలలో ప్రాతినిధ్యం విషయానికి వచ్చేసరికి, మహిళలు ఇప్పటికీ వెనుకంజలో ఉన్నారు ఆ మాటకొస్తే మన దేశంలోనే కాదు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్ని దేశాలలోనూ దాదాపు ఇదే పరిస్థితి ఉంది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా జాతీయ చట్టసభలలో మహిళా ప్రాతినిధ్యం నేటికీ 26 శాతానికి మించకపోవడం విస్మయం కలిగిస్తోంది.

ఈ విషయంలో మహిళలపై తీవ్ర ఆంక్షలకు పేరొందిన సంప్రదాయక ఇస్లామిక్ దేశాలు, పురోగమన పాశ్చాత్య దేశాల మధ్య పెద్దగా వ్యత్యాసం లేకపోవడం మరో చేదు నిజం. రాజకీయ వ్యూహాలు ఏమైనా, మహిళ బిల్లుతో భారతావని రాజకీయ ముఖచిత్రం మారిపోనున్నది. అంతేకాదు అంతర్జాతీయంగా మహిళాభ్యుదయంలో అదొక మైలురాయి అని చెప్పడంలో అతిశయోక్తి లేదు.

మొహమ్మద్ ఇర్ఫాన్ (ఆంధ్రజ్యోతి)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts

Recent Comments

    Archives

    Categories

    Meta

    'तेलंगाना समाचार' में आपके विज्ञापन के लिए संपर्क करें

    X