हैदराबाद : पेंशनर्स एसोसिएशन की राष्ट्रीय समन्वय समिति (एनसीसीपीए) ने हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट के एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) फैसले के विरोध में आंदोलन करने का निर्णय लिया है। इसी के तहत ओपीएस सभी पर लागू करने की मांग के समर्थन में आगामी 13 सितंबर को चलो दिल्ली कार्यक्रम आयोजित करने का ऐलान किया है। एनसीसीपीए के उपाध्यक्ष एस श्रीधर बाबू ने यहां जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) पर हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट के फैसले से 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती किए गए कर्मचारियों के प्रति भेदभाव कर रहा है। यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए ‘नकारा’ फैसले के खिलाफ है।
एनसीसीपीए के उपाध्यक्ष एस श्रीधर बाबू
केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारी और सार्वजनिक क्षेत्र के निजी क्षेत्र के कर्मचारी एनपीएस के खिलाफ लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हम ओपीएस की मांग कर रहे हैं। यह मांग न्याय संगत है। कर्मचारियों की संघर्ष के दबाव के चलते कुछ राज्य सरकारों ने एनपीएस से ओपीएस में स्विच करने का निर्णय लिया है। हालांकि केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित राज्य सरकारों को धमकी दी है। फिर भी कर्मचारियों के बढ़ते दबाव के कारण केंद्र सरकार ने एक हाई पावर कमेटी का गठन किया। साथ ही कह रहा है कि एलपीएस को पूरी तरह से रद्द नहीं किया जाएगा।
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हालांकि अब घोषित यूपीएस योजना कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं करती है। 50 फीसदी पेंशन देने पर सहमति होने पर भी हर महीने मूल वेतन और डीए से 10 फीसदी वसूलना अनिवार्य किया है। इसके अलावा सरकार की हिस्सेदारी 4.5 फीसदी बढ़ाने का ऐलान किया है। यानी कुल 28.5 फीसदी वसूली निजी फंड मैनेजरों को सौंपना है। ओपीएस के अधिकांश मुद्दे यूपीएस में दिखाई नहीं दे रहे हैं।
यूपीएस में 80-85-90-95-100 साल तक अतिरिक्त पेंशन, पेंशन कम्युटेशन, अंतिम आहरित वेतन आदि उपलब्ध नहीं है। यूपीएस ने कई प्रतिबंधों के साथ कुछ फायदों की घोषणा की है। एनसीसीपीए की मांग है कि यूपीएस एक एहतियाती योजना है और ओपीएस सभी पर लागू होना चाहिए। इसी मांग के समर्थन में 13 सितंबर को हम चलो दिल्ली कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें यूपीएस भी एक प्रमुख मुद्दा रहेगा। एनसीसीपीए ने कर्मचारियों की संघर्षों के लिए ओपीएस की मांग के साथ एकजुटता दिखाने के लिएआगे आया है और उनके साथ खड़ा है। उपाध्यक्ष ने आह्वान किया कि संबंधित कर्मचारी बड़ी संख्या में भाग लेकर चलो दिल्ली कार्यक्रम को सफल बनाये।
