तेलंगाना सरकार की जय, अब घर-घर में इंटरनेट, तेजी से जारी है इसके काम

हैदराबाद: रेवंत रेड्डी सरकार तेलंगाना के सभी गांवों को इंटरनेट गांवों में बदलने के लिए कदम उठा रही है। तेलंगाना के सभी गांवों तक इंटरनेट सेवाएं पहुंचाने की तैयारी तेजी से जारी है। तेलंगाना आईटी विभाग और पंचायत राज विभाग संयुक्त रूप से इस संबंध में कदम उठा रहे हैं। बताया जा रहा है कि राज्य में पांच हजार से ज्यादा गांव पहले से ही इंटर सुविधा से चल रहे हैं और आने वाले दिनों में और भी गांवों को इस तरह से जोड़ने की कोशिश की जा रही है।

गांवों में इंटरनेट सुविधा

केंद्र सरकार की मदद से तेलंगाना सरकार जल्द ही राज्य भर के सभी गांवों में इंटरनेट सुविधा प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। तेलंगाना के सभी गांवों तक फाइबर नेटवर्क पहुंचाने और 20 एमबी इंटरनेट कनेक्टिविटी सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयास किये जा रहे हैं। केंद्र सरकार के साथ हालिया चर्चा के तहत सरकार ने संगारेड्डी जिले के संगुपेट, नारायणपेट जिले के मद्दूर और पेद्दापल्ली जिले के अडवी श्रीरामपुर गांवों को पायलट प्रॉजेक्ट के रूप में चुना है। इन गांवों में नेटवर्क का पूरी तरह से विस्तार हो रहा है।

पायलट प्रोजेक्ट

इन पायलट गांवों में मुख्य रूप से केबल टीवी सेवा, केबल वर्चुअल डेस्कटॉप कनेक्टिविटी, 20 एमबी असीमित इंटरनेट कनेक्टिविटी और टेलीफोन सुविधा प्रदान की जाएगी। इन तीन गांवों के नतीजों के आधार पर सरकार इसे पूरे राज्य में लागू करने के लिए कदम उठाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से इन तीनों गांवों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर 360 डिग्री सीसीटीवी कैमरे लगाने की कोशिश की जा रही है। सरकार पायलट प्रोजेक्ट को दो महीने में पूरा करने और नतीजों के आधार पर आगे बढ़ने की योजना बना रही है।

बीजेपी शासित राज्य पीछे

केंद्र सरकार ने चार साल पहले ई-पंचायती मिशन मोड (पीएमएम) कार्यक्रम शुरू किया था। केंद्र सरकार ने देशभर में यह प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह ऑनलाइन भुगतान सहित एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तेजी से योजना, बजट, लेखांकन, निगरानी, ​​​​संपत्ति प्रबंधन आदि को सक्षम बनाता है। अब तक देश भर में 2.44 लाख ग्राम पंचायतों ने अपनी ग्राम पंचायत विकास योजनाएं तैयार और अपलोड कर दी हैं। इसके अलावा, केंद्र ने खुलासा किया कि 2.06 लाख पंचायतों ने 2024-25 के लिए 15वें वित्त आयोग अनुदान के लिए ऑनलाइन लेनदेन पहले ही पूरा कर लिया है। इस बीच जहां पूरे देश में केरल अपने गांवों को लगभग पूरी तरह से डिजिटल बनाने में सबसे आगे है। वहीं केंद्र सरकार की रिपोर्ट में कहा गया है कि बीजेपी शासित राज्य उत्तर प्रदेश और राजस्थान इसमें पीछे हैं।

तेलंगाना में कितने गांव डिजिटल है?

अधिकारियों ने बताया कि तेलंगाना में कुल 12,771 ग्राम पंचायतें हैं। इनमें से 10,915 गांव ई-ग्राम सेवा का उपयोग करने के लिए तैयार हैं। अधिकारियों का कहना है कि केवल 5,812 गांव ही चालू ई-ग्राम पंचायत एप्लिकेशन का उपयोग करने में आगे हैं। केवल ये गांव ही अपनी ग्राम विकास योजनाएं अपलोड कर रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक अभी 50 फीसदी गांव ही डिजिटल हो पाए हैं। तेलंगाना के पंचायत राज के आला अधिकारी बताते हैं कि बाकी को डिजिटलाइज करना बाकी है। एपी की हालत भी लगभग इसी स्तर पर है।

यह भी पढ़ें-

తెలంగాణలో ఇంటింటికీ ఇంటర్‌నెట్

హైదరాబాద్ : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్ని విలేజీలను అంతర్జాల గ్రామాలుగా మార్చేందుకు రేవంత్ రెడ్డి సర్కారు అడుగులు వేస్తున్నది. రాష్ట్రంలోని అన్ని విలేజీల్లోకి ఇంటర్నెట్ సేవలు మరింత విస్తృతం చేసేందుకు సమాయత్తం అవుతున్నది. అందుకు సంబంధించిన విషయంలో రాష్ట్ర ఐటీ శాఖ, పంచాయతీరాజ్ శాఖ సంయుక్తంగా ముందగుడులు వేస్తున్నాయి. ఇప్పటికే రాష్ట్రంలో సుమారు ఐదు వేల గ్రామాలకుపైగా ఇంటర్ ఫెసిలిటీతో నడుస్తున్నాయని, రానున్న రోజుల్లో మరిన్ని గ్రామాలకు ఈ విధంగా నడిపించేందుకు కసరత్తులు జరుగుతున్నాయి.

కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో త్వరలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్ని గ్రామాలకు ఇంటర్నెట్‌ సదుపాయం కల్పిచేందుకు రాష్ట్ర సర్కారు అడుగులు వేస్తున్నది. రాష్ట్రంలోని అన్ని గ్రామాలకు ఫైబర్‌ నెట్‌వర్క్‌ని విస్తరించి 20 ఎంబీ ఇంటర్‌నెట్‌ కనెక్టివిటీ సదుపాయాన్ని అందించాలని కృషి చేస్తోంది. ఇటీవల కేంద్ర ప్రభుత్వంతో జరిగిన చర్చల్లో భాగంగా… కేంద్రం సూచన మేరకు రాష్ట్రంలోని సంగారెడ్డి జిల్లా సంగుపేట, నారాయణపేట జిల్లా మద్దూరు, పెద్దపల్లి జిల్లా అడవి శ్రీరాంపూర్‌ గ్రామాలను పైలెట్‌గా ప్రభుత్వం ఎంపిక చేసుకున్నది. ఈ గ్రామాల్లో పూర్తి స్థాయిలో నెట్‌వర్క్‌ విస్తరిస్తున్నది.

ఈ పైలెట్‌ గ్రామాల్లో ప్రధానంగా కేబుల్‌ టీవీ సర్వీస్‌, కేబుల్‌ వర్చువల్‌ డెస్క్‌టాప్‌ కనెక్టివిటీ, 20 ఎంబీ అన్‌లిమిటెట్‌ ఇంటర్‌నెట్‌ కనెక్టివిటీ, టెలిఫోన్‌ సౌకర్యం కల్పించనుంది. ఈ మూడు గ్రామాల ఫలితాల ఆధారంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రభుత్వం అమలు చేసేందుకు చర్యలు తీసుకోనుంది. దీంతోపాటు, అదనంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరపున ఈ మూడు గ్రామాల్లో 360 డిగ్రీస్‌లో ఆర్టిఫిషియల్‌ ఇంటిలిజెన్స్‌ను ఉపయోగించి సీసీ కెమెరాలు అమర్చేందుకు కూడా కసరత్తు చేస్తున్నది. రెండు నెలల్లో పైలెట్‌ ప్రాజెక్టు పూర్తి చేసి అక్కడి ఫలితాల ఆధారంగా ముందుకు వెళ్లేందుకు ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు వేస్తోంది.

కేంద్ర ప్రభుత్వం నాలుగేండ్ల క్రితం ఈ-పంచాయతీ మిషన్ మోడ్ (పీఎంఎం) ప్రొగ్రాంను ప్రారంభించింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ ప్రక్రియను దేశవ్యాప్తంగా షురూ చేసింది. ఆన్‌లైన్ చెల్లింపులతో సహా ఒకే డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లో ప్రణాళిక, బడ్జెట్, అకౌంటింగ్, పర్యవేక్షణ, ఆస్తుల నిర్వహణ మొదలైనవి దీని ద్వారా వేగంగా చేసుకోవచ్చు. ఇప్పటివరకు దేశవ్యాప్తంగా 2.44 లక్షల జీపీలకి సంబంధించి తమ గ్రామ పంచాయతీ అభివృద్ధి ప్రణాళికలను సిద్ధం చేసి అప్‌లోడ్ చేశారు. ఇంకా, 2024-25కి సంబంధించి 15వ ఆర్థిక సంఘం గ్రాంట్ల కోసం 2.06 లక్షల పంచాయతీలు ఇప్పటికే ఆన్‌లైన్ లావాదేవీలను పూర్తి చేశాయని కేంద్రం వెల్లడిస్తున్నది. కాగా, యావత్ దేశంలో కేరళ తన గ్రామాలను దాదాపు పూర్తిగా డిజిటలైజ్ చేయడంలో ముందంజలో ఉండగా బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాలైన ఉత్తరప్రదేశ్, రాజస్థాన్ మాత్రం వెనకంజలో ఉన్నాయని కేంద్ర ప్రభుత్వ నివేదికలే ఘోషిస్తున్నాయి.

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మొత్తంగా 12,771 గ్రామ పంచాయతీలు ఉండగా, అందులో 10,915 గ్రామాలు ఈగ్రామ్ సర్వీస్ ఉపయోగించుకునేందుకు రెడీగా ఉన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. కేవలం 5,812 గ్రామాలు మాత్రం ఆపరేషనల్ ఈగ్రామ్ పంచాయతీ అప్లికేషన్ వినియోగించుకోవడంలో ముందున్నాయని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఈ గ్రామాలు మాత్రమే తమ గ్రామాల అభివృద్ధి ప్రణాళికలను అప్‌లోడ్ చేస్తున్నాయని వారు చెబుతున్నారు. గణాంకాల ప్రకారం కేవలం 50 శాతం గ్రామాలు మాత్రమే డిజిటలైజ్ అయ్యాయి. మిగతా వాటిని డిజిటలైజ్ చేయాల్సి ఉందని రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్ ఉన్నతాధికారులు వివరిస్తున్నారు. ఇక ఏపీ పరిస్థితి కూడా ఇంచుమించు ఇంతేస్థాయిలో ఉంది. (ఏజెన్సీలు)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts

Recent Comments

    Archives

    Categories

    Meta

    'तेलंगाना समाचार' में आपके विज्ञापन के लिए संपर्क करें

    X