हैदराबाद/नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने अरावली रेंज में नए खनन पर प्रतिबंध लगा दिया है. अरावली में माइनिंग के देश भर में हो रहे विरोध के बीच केंद्र की मोदी सरकार पीछे हट गई है. अरावली पर्वत श्रृंखला में नई माइनिंग लीज़ देने पर पूरी तरह रोक लगा दी है. पर्यावरण मंत्रालय ने राज्य सरकारों को दो टूक कह दिया है कि अब अरावली के किसी भी हिस्से में खनन की नई मंजूरी नहीं मिलेगी. सरकार ने साफ कर दिया है कि पर्यावरण और गिरते जलस्तर से कोई समझौता नहीं होगा. इस फैसले के बीच राजनीति भी गरमा गई है. कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं. पूर्व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि सरकार अरावली की ‘परिभाषा’ बदलकर लोगों को गुमराह कर रही है. एक तरफ सरकार माइनिंग रोक रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि सरकार की नीतियां ही स्पष्ट नहीं हैं.
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सभी संबंधित राज्यों को निर्देश जारी कर दिए हैं. आदेश के मुताबिक, अरावली के पूरे लैंडस्केप में किसी भी नए खनन पट्टे को मंजूरी नहीं दी जाएगी. इसका मकसद अरावली को एक ‘निरंतर भूवैज्ञानिक रिज’ के रूप में बचाना है. सरकार चाहती है कि दिल्ली-एनसीआर से गुजरात तक फैली यह पर्वत श्रृंखला टूटे नहीं. अवैध और अनियंत्रित खनन ने इसे काफी नुकसान पहुंचाया है. सरकार ने साफ किया है कि यह प्रतिबंध पूरे अरावली क्षेत्र पर समान रूप से लागू होगा. यानी अब पहाड़ों को चीरकर नए खदान बनाने की इजाजत नहीं मिलेगी.
इतना ही नहीं, मंत्रालय ने ‘इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन’ को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है. उसे पूरे अरावली क्षेत्र में ऐसे अतिरिक्त इलाकों की पहचान करनी होगी जहां खनन पूरी तरह वर्जित होना चाहिए. यह काम इकोलॉजी और जियोलॉजी को ध्यान में रखकर किया जाएगा. एक व्यापक और विज्ञान पर आधारित ‘सस्टेनेबल माइनिंग मैनेजमेंट प्लान’ तैयार करेगा. इस प्लान में यह देखा जाएगा कि पर्यावरण कितना बोझ झेल सकता है. संवेदनशील इलाकों की पहचान की जाएगी. खास बात यह है कि इस प्लान को जनता के सामने भी रखा जाएगा ताकि लोग अपनी राय दे सकें. इसका मकसद उन जगहों को बढ़ाना है जहां खनन बिल्कुल नहीं हो सकता.
सरकार ने फिलहाल चल रही खदानों को तुरंत बंद करने का आदेश नहीं दिया है, लेकिन उन पर लगाम कस दी है. आदेश में कहा गया है कि जो खदानें अभी ऑपरेशन में हैं, राज्य सरकारें वहां पर्यावरण के नियमों का सख्ती से पालन कराएंगी. सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक ही काम होगा. मौजूदा माइनिंग एक्टिविटीज पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए जाएंगे ताकि पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो. सरकार का दावा है कि वह अरावली के इकोसिस्टम को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है क्योंकि यह रेगिस्तान को बढ़ने से रोकता है और वाटर रिचार्ज में मदद करता है.
अरावली पर्वत श्रृंखला को उत्तर-पश्चिम भारत का ‘फेफड़ा’ और ‘दीवार’ माना जाता है. यह थार रेगिस्तान को पूर्व की ओर (दिल्ली और उत्तर प्रदेश की तरफ) बढ़ने से रोकती है. यह भूजल रिचार्ज करने में अहम भूमिका निभाती है और दिल्ली-एनसीआर को धूल भरी आंधियों से बचाती है. अगर अरावली खत्म हुई, तो दिल्ली और आसपास का इलाका रेगिस्तान में बदल सकता है.
Also Read-
ఆరావళిలో మైనింగ్పై పూర్తి నిషేధం
హైదరాబాద్/న్యూఢిల్లీ: ప్రపంచంలోని అత్యంత పురాతనమైన ఆరావళి పర్వత ప్రాంతాల్లో మైనింగ్పై కేంద్రంలోని మోడీ సర్కార్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆరావళి పర్వత శ్రేణిలో కొత్త మైనింగ్ లీజులను మంజూరు చేయడంపై పూర్తిగా నిషేధం విధించింది. ఈ మేరకు కేంద్ర పర్యావరణ శాఖ బుధవారం (డిసెంబర్ 24) ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
ఆరావళి శ్రేణిలో కొత్త మైనింగ్ లీజులను జారీ చేయడాన్ని వెంటనే నిలిపివేయాలని అన్ని రాష్ట్రాలను ఆదేశించింది. ఆరావళిలో ఇకపై ఎలాంటి మైనింగ్ జరగదని కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. జీవవైవిధ్యాన్ని పరిరక్షించడంలో ఆరావళి కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని.. దాని దీర్ఘకాలిక రక్షణకు ప్రభుత్వం పూర్తిగా కట్టుబడి ఉందని పేర్కొంది. ఆరావళిలో మైనింగ్పై కేంద్ర ప్రభుత్వం వెనక్కి తగ్గడంతో పర్యావరణ వేత్తలు, పర్యావరణ ప్రేమికులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ప్రపంచంలో అత్యంత పురాతనమైన ఆరావళి పర్వతాలకు సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇటీవల కొత్త నిర్వచనాన్ని ప్రతిపాదించింది. ఈ ప్రతిపాదనకు వ్యతిరేకంగా కొందరు పర్యావరణ ప్రేమికులు సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారు. దీనిపై విచారణ చేపట్టిన దేశ సర్వోన్నత న్యాయస్థానం ఆరావళి పర్వతాలకు సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించిన కొత్త నిర్వచనాన్ని ఆమోదించింది. ఈ మేరకు 2025, నవంబర్ 20న కీలక తీర్పు వెలువరించింది.
కొత్త నిర్వచనం ప్రకారం.. ఆరావళి పర్వత శ్రేణులు విస్తరించి ఉన్న ప్రాంతాల్లో స్థానిక భూమట్టం నుంచి 100 మీటర్లు (328 అడుగులు) లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఎత్తు ఉన్న ప్రాంతాలను మాత్రమే ఆరావళి పర్వతాలుగా పరిగణిస్తారు. ఈ ప్రాంతాల్లో మైనింగ్ పూర్తిగా నిషేధం. 100 వంద మీటర్ల కంటే తక్కువ ఎత్తు ఉన్న ఆరావళి పర్వత శ్రేణిగా పరిగణించారు. ఈ ప్రాంతాల్లో మైనింగ్కు అనుమతి ఉంటుంది.
కొత్త నిర్వచనానికి సుప్రీంకోర్టు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వడంతో ఆరావళి పర్వత శ్రేణిలో100 మీటర్ల కంటే తక్కువ ఎత్తు ఉన్న ప్రాంతాల్లో మైనింగ్కు కేంద్రానికి అనుమతి ఇచ్చినట్లైంది. దీంతో ఈ 100 మీటర్ల ఎత్తు నిబంధనపై దేశవ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున వ్యతిరేకత వ్యక్తం అవుతోంది. పర్యావరణ వేత్తలు, పర్యావరణ ప్రేమికులు, స్వచ్ఛంద సంస్థల కార్యకర్తలు, న్యాయవాదులు, పర్యావరణ సంస్థలు ఈ రూల్ను తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నారు. ప్రధాని మోడీ సొంత రాష్ట్రం గుజరాత్లో కూడా తీవ్ర ఆందోళనలు వ్యక్తం అయ్యాయి.
ఈ 100 మీటర్ల ఎత్తు నిబంధనను ఎందుకు వ్యతిరేకిస్తున్నారంటే ఆరావళి శ్రేణులలోని దాదాపు 91 శాతం పర్వతాలు 100 మీటర్ల కంటే తక్కువ ఎత్తులోనే ఉన్నాయని పర్యావరణ వేత్తలు వాదన. ఈ 91 పర్సెంట్ ఏరియాలో తవ్వకాలు జరిగితే మొత్తం ఆరావళి పర్వత శ్రేణి మనుగడ లేకుండా పోతుందని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఈ రూల్ను కేంద్రం వెంటనే వెనక్కి తీసుకుని ఆరావళిని రక్షించాలని డిమాండ్ చేస్తూ ‘‘సేవ్ ఆరావళి’’ అంటూ సోషల్ మీడియాలో భారీ ఎత్తున ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించారు. దీంతో గత వారం రోజులుగా సోషల్ మీడియాలో #సేవ్ఆరావళి ట్రెండింగ్లోకి వచ్చింది. ఆరావళిలో మైనింగ్పై దేశవ్యాప్తంగా తీవ్ర వ్యతిరేకత వ్యక్తం అవుతుండటంతో కేంద్రంలోని మోడీ సర్కార్ వెనక్కి తగ్గింది. ఆరావళి పర్వత శ్రేణిలో కొత్త మైనింగ్ లీజులను మంజూరు చేయడంపై పూర్తిగా నిషేధం విధించింది. (ఏజెన్సీలు)
