हैदराबाद : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान टैक्स स्लैब में बदलाव की बड़ी घोषणा की है। निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि अब 7 लाख तक की आय वालों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह छूट नई और पुरानी दोनों ही व्यवस्थाओं पर लागू होगी। साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि 9 लाख तक की कमाई पर 45 हजार का ही टैक्स लगेगा।
निर्मला सीतारमण ने पुरानी टैक्स व्यवस्था को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। नए टैक्स सिस्टम में सात की जगह केवल 5 टैक्स स्लैब ही होंगे। नई टैक्स स्लैब व्यवस्था के तहत 3 से 6 लाख रुपए तक की आय वालों पर पांच फ़ीसदी टैक्स लगेगा। जबकि 6 लाख से 9 लाख रुपए तक की आय वालों पर 10 फीसदी टैक्स लगेगा। वहीं 9 से 12 लाख रुपए तक की आय वालों पर 15 फ़ीसदी टैक्स लगेगा। जबकि 12 से 15 लाख तक की आय वालों पर 20 फीसदी टैक्स लगेगा। वहीं 15 लाख से ऊपर की आय वालों को 30% की दर से टैक्स देना होगा।
వేతన జీవులకు కేంద్రం శుభవార్త
హైదరాబాద్ : వేతన జీవులకు కేంద్రం శుభవార్త చెప్పింది. ఉద్యోగులకు ఊరటనిస్తూ బడ్జెట్లో కీలక ప్రకటన చేశారు. ప్రస్తుతం రూ.5లక్షలుగా ఉన్న ఆదాయపన్ను పరిమితిని రూ. రూ.7 లక్షలకు పెంచుతున్నట్లు నిర్మలా సీతారామన్ ప్రకటించారు. రూ.3 లక్షల వరకు ఆదాయం ఉన్నవారు ఎలాంటి పన్ను చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదని స్పష్టం చేశారు.
ఇన్ కంట్యాక్స్కు సంబంధించి 2020లో ప్రకటించిన 6 శ్లాబుల విధానంలోనూ కేంద్రం మార్పు చేసింది. ఇకపై 5 శ్లాబులు మాత్రమే కొనసాగుతాయని చెప్పారు. రూ.3 నుంచి 6 లక్షల వరకు ఆదాయం ఉన్న వారు 5శాతం, రూ.6 నుంచి 9 లక్షల వరకు 10శాతం,9 నుంచి 12 లక్షల వరకు ఆదాయం ఉంటే 15శాతం, రూ.12 నుంచి 15 లక్షల వరకు 20 శాతం ట్యాక్స్ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. రూ.15 లక్షల ఆదాయం దాటిన వారు 30శాతం ట్యాక్స్ కట్టాల్సిందేనని నిర్మలా సీతారామన్ స్పష్టంచేశారు.
నేషనల్ డిజిటల్ లైబ్రరీ
2023–24 ఆర్థిక సంవత్సరం నిమిత్తం ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్లో డిజిటల్ విద్యకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు. చిన్నారులు, యుక్త వయస్సు వారి కోసం నేషనల్ డిజిటల్ లైబ్రరీని ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ చెప్పారు. నాణ్యమైన పుస్తకాల లభ్యతను సులభతరం చేయడం కోసం దీనిని అందుబాటులోకి తెస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.
భౌగోళిక, భాషాపరమైన, కళలపరంగా, అన్ని స్థాయుల్లో పుస్తకాలను ఇది అందుబాటులోకి ఉంచుతుంది. ‘యువత కోసం పంచాయతీ, వార్డు స్థాయుల్లో ఫిజికల్ లైబ్రరీలు ఏర్పాటుకు రాష్ట్రాలకు ప్రోత్సాహం అందిస్తాం. నేషనల్ డిజిటల్ లైబ్రరీ సదుపాయాన్ని పొందేందుకు కావాల్సిన మౌలిక వసతులకు తోడ్పాటు అందిస్తాం’ అని వెల్లడించారు.
రానున్న మూడు సంవత్సరాలకు 740 ఏకలవ్య మోడల్ రెసిడెన్షియల్ పాఠశాల కోసం నియామకాలు చేపట్టనున్నట్లు చెప్పారు. అందుకోసం 38,800 మంది టీచర్లు, సహాయక సిబ్బందిని తీసుకుంటామన్నారు. ఈ పాఠశాలల కింద 3.5 లక్షల గిరిజన విద్యార్థులు విద్యనభ్యసిస్తున్నారు.
టీవీలు, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు కొనే వారికి శుభవార్త
టీవీలు, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు కొనే వారికి కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ శుభవార్త చెప్పారు. టీవీ ప్యానళ్లపై కస్టమ్ డ్యూటీని తగ్గిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. టీవీ ప్యానళ్లపై కస్టమ్ డ్యూటీని 2.5 శాతానికి, లిథియం బ్యాటరీలపై కస్టమ్ డ్యూటీని 21 నుంచి 13 శాతానికి తగ్గిస్తున్నట్లు చెప్పారు. దీంతో టీవీలు, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు, మొబైల్, కిచెన్ చిమ్నీ ధరలు భారీగా తగ్గనున్నాయి. కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి చేసిన ఈ ప్రకటన సామాన్యూలకు ఊరట అనే చెప్పాలి.
స్టార్టప్ కు ప్రోత్సాహం ఇస్తామని కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మల సీతారామన్ తన బడ్జెట్ ప్రసంగంలో పేర్కొన్నారు. వారికి రిస్క్ తిగ్గించేందుకు కృషి చేస్తామన్నారు. ప్రయోగశాలల్లో వజ్రాల తయారీకి ఐఐటీలకు ప్రత్యేక నిధులు అందిస్తామన్నారు. 5జీ అప్లికేషన్ల తయారీకి 100 ప్రయోగశాలలు ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు. ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటలిజెన్స్ డవలప్మెంట్ కు నిధులు కేటాయిస్తామనమ్నారు. మేక్ ఇన్ ఇండియా, మేక్ ఏ వర్క్ మిషన్ ప్రారంభిస్తామన్నారు. పీఎం కౌశల్ యోజన పథకం కింద 4 లక్షల మంది నిరుద్యోగులు శిక్షణ ఇస్తామన్నారు. ఈ పథకం కింద నిరుద్యోగులకు ఆర్థిక సాయం చేస్తామన్నారు. మూడేళ్ల పాటు 47 లక్షల మంది నిరుద్యోగులకు స్టైఫండ్ అందిస్తామన్నారు. (ఏజెన్సీలు)
सस्ता…सस्ता…सस्ता…
मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 पेश करते हुए ऐलान किया कि मोबाइल फोन को देश में सस्ता किया जाएगा। इनके कंपोनेंट पर लगने वाले आयात शुल्क में रियायत दी जाएगी। देश में कैमरा लेंस भी सस्ते होंगे। जिसका मतलब है कि कैमरों की कीमतें भी देश में कम होंगी।अगर आप टीवी लेने की सोच रहे हैं तो खुशखबरी है देश में LED TV को सस्ते करने का ऐलान कर दिया गया है। इलेक्ट्रिक वीकल में इस्तेमाल होने वाली लीथियम आयन बैटरी पर आयात शुल्क घटेगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी देश में अब सस्ती होंगी। इसके अलावा वित्त मंत्री ने देश में साइकिल की कीमतें कम होने का भी ऐलान किया। साइकिल सस्ती होंगी। देसी खिलौने यानी भारत में बने खिलौने भी सस्ते होंगे।
युवाओं को अलगे 3 साल तक भत्ता
निर्मला सीतारमण ने युवाओं के लिए ऐलान किया है कि मोदी सरकार 47 लाख युवाओं को अलगे 3 साल तक भत्ता देगी। इसके अलावा युवाओं के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय खोलने की घोषणा की गयी है। वित्त मंत्री ने 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोलने की भी बात कही है।
महिला सम्मान बचत योजना
बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिला सम्मान बचत योजना शुरू करने का ऐलान किया है। इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5 फीसदा का ब्याज मिलेगा। महिला सम्मान योजना 2025 तक चलेगी। यह महिलाओं को दो साल के लिए 2 लाख रुपये के निवेश की सुविधा देगी, जिस पर ब्याज दर 7.5 फीसदी होगी।
अंत्योदय योजना
मोदी सरकार ने गरीबों की कल्याणकारी ‘अंत्योदय योजना’ की अवधि एक साल के लिए और बढ़ा दी है। बुधवार को बजट 2023 में इसकी घोषणा की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपये केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।
महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण
इसके अलावा, बजट में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए और भी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने नया प्लान बनाया है। इसके साथ ही बजट 2023-24 में कहा गया कि देश के 81 लाख स्व सहायता समूहों को एक अलग लेवल पर ले जाया जाएगा। ग्रामीण महिलाओं को जोड़ने के लिए स्व सहायता समूहों को स्थापित किया गया था।
81 लाख स्व सहायता समूहों से और महिलाओं को जोड़ा जाएगा और उन्हें कच्चे माल की आपूर्ति की जाएगी और बेहतर डिजाइन के लिए प्रशिक्षित भी किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा, “अनुसमर्थक नीतियों के साथ महिलाओं को इस बात के लिए सक्षम बनाया जाएगा कि वे बड़े उपभोक्ता बाजार में सेवा देने के लिए अपने प्रचालनों का दायरा बढ़ाएं।” इसके अलावा, पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान के तहत सहायता पैकेज दिया जाएगा। इसके जरिए कारीगरों को अपने उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच में सुधार लाने, उन्हें एमएसएमई वैल्यू चेन के साथ एकीकृत होने में सक्षाम बनाएगी।
पिछले चार वर्षों से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषणों में दानलक्ष्मी (बीज वितरक) जैसे कार्यक्रमों को लागू किया और सक्षम आंगनवाड़ी, पोषण 2.0, मिशन शक्ति और मिशन वात्सल्य जैसे कार्यक्रमों को संशोधित करके महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की है।
इनके अलावा, मोदी सरकार की उज्जवला, स्वच्छ भारत, मुफ्त राशन और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं से भी महिलाओं को काफी लाभ मिला है। आम चुनाव और विधानसभा चुनावों में महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों की तुलना में ज्यादा रहा है। इसके बावजूद, जीडीपी में महिलाओं का योगदान 18 प्रतिशत है। देश में कई बड़ी कंपनियों में बड़े स्तर पर छंटनी हुई है, ऐसे में उम्मीद है कि सरकार रोजगार और महिला सुरक्षा पर आवंटन कर सकती है।
वित्त वर्ष 2022-23 में महिलाओं के लिए 1,71,006 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया था। वित्त मंत्री ने महिला और बाल विकास मंत्रालय की मिशन शक्ति, सक्षम आंगनवाड़ी, मिशन वात्सल्य और पोषण 2.0 जैसी योजनाओं को नया रूप देने की घोषणा की गई थी।
इसके अलावा, 2 लाख आंगनवाड़ी को अपग्रेड किया गया और महिलाओं एवं बच्चों के विकास को ध्यान में रखते हुए तीन योजनाएं शुरू की गईं। साथ ही मेंटल हेल्थ काउंसलिंग के लिए भी कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा इस बजट में की गई थी। वित्त मंत्री ने बजट 2022-23 में महिला एवं बाल कल्याण को 25,172 करोड़ रुपये आवंटित किए थे।
वित्त वर्ष 2023-24 में गरीबों के लिए घर बनाने की योजना को प्रमुखता दी गई हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि इस बार बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के बजट को 66 फीसदी बढ़ा दिया गया है। सीतारमण नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश किया।
वित्तमंत्री ने आगे बताया कि इस बार के बजट के सात आधार हैं। जिन्हें सप्तर्षि के तौर पर पेश किया गया है। अगले वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी सरकार 2.0 का यह आखिरी पूर्ण बजट है। इसलिए इस बार के बजट में गरीब तबकों, आदिवासी समुदाय, मछलीपालकों, किसानों पर फोकस रखा गया है।
आदिवासियों के विकास पर जोर
विशेष रूप से जनजातीय समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए विकास मिशन शुरू किया जाएगा, ताकि बस्तियों को मूलभूत सुविधाएं दी जा सके। अगले तीन साल में योजना को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ उपलब्ध कराए जाएंगे। वित्त मंत्री ने रेल यात्रियों को भी खुशखबरी दी है। उन्होंने बताया कि बजट में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया है।
सेंटर ऑफ एक्सिलेंस
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत को बढ़त दिलाने के लिए देश में तीन सेंटर ऑफ एक्सिलेंस बनाए जाएंगे। इसका उद्देश्य एआई के क्षेत्र में देश के युवाओं को पढ़ाई का विश्वस्तरीय सुविधा दिलाना है। वित्त मंत्री ने कहा कि आधुनिक युग के पैमानों पर भारत पिछड़ने का जोखिम नहीं उठा सकता। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में यह भी कहा कि 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ सहस्थान में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे।
पीएम आवास योजना के बजट में 66 फीसदी की वृद्धि
मोदी सरकार ने गरीबों की बल्ले-बल्ले करवा दी है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट 66% बढ़ाकर 79 हजार करोड़ रुपये कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपये केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा, ‘हमारा आर्थिक एजेंडा नागरिकों के लिए अवसरों को सुविधाजनक बनाने, विकास और रोज़गार सृजन को तेज़ गति प्रदान करने और व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने पर केंद्रित है।’
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत किशनराव कराड, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने केंद्रीय बजट 2023-24 पेश करने से पहले राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। pic.twitter.com/34YltUSEXp
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 1, 2023
राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय
वित्तमंत्री ने कहा कि पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा। बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। वहीं, कृषि से जुड़े स्टार्ट अप को प्राथमिकता दी जाएगी। युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष की स्थापना की जाएगी।
बजट के सात आधार
वित्त मत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट के सात आधार बताए। उन्होंने कहा कि इस बार बजट के मुख्य सात लक्ष्य हैं जिन्हें सप्तर्षि कहा गया है- 1. समावेशी विकास, 2. वंचितों को वरीयता, 3. बुनियादी ढांचे और निवेश, 4. क्षमता विस्तार 5.हरित विकास, 6. युवा शक्ति, 7. वित्तीय क्षेत्र। वित्त मंत्री ने कहा कि अमृत काल का विजन तकनीक संचालित और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है। इसके लिए सरकारी फंडिंग और वित्तीय क्षेत्र से मदद ली जाएगी। इस ‘जनभागीदारी’ के लिए ‘सबका साथ, सबका प्रयास’ अनिवार्य है।
अमृत काल का पहला बजट
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण देना शुरू किया तो थोड़ी देर बाद राहुल गांधी सदन पहुंचे। तब कांग्रेस सांसदों ने ‘भारत जोड़ो’ के नारे लगाए। हालांकि, थोड़ी देर बाद वो चुप हो गए। वित्त मंत्री ने कहा- अमृत काल का पहला बजट है। यह आजादी के 100 साल बाद भारत की परिकल्पना का बजट है। इस बजट में किसान, मध्य वर्ग, महिला से लेकर समाज के सभी वर्ग के विकास की रूपरेखा है।
प्रति व्यक्ति की आय
वित्त मंत्री ने कहा, “2014 से सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के जीवन की बेहतर गुणवत्ता और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित किया है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपये हो गई है। इन 9 वर्षों में, भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ी है।” (एजेंसियां)
आर्थिक सर्वेक्षण की बड़ी बातें
इकनॉमिक सर्वे की बड़ी बातें इस प्रकार हैं- (1) 2023-24 के दौरान भारत की जीडीपी विकास दर 6.0 से 6.8 प्रतिशत रहेगी, जो वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक घटनाक्रमों पर निर्भर है। (2) आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 का अनुमान है कि जीडीपी विकास दर वित्त वर्ष 2024 के लिए वास्तविक आधार पर 6.5 प्रतिशत रहेगी। (3) अर्थव्यवस्था की विकास दर मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 7 प्रतिशत (वास्तविक) रहने का अनुमान है, पिछले वित्त वर्ष में विकास दर 8.7 प्रतिशत रही थी। (4) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उध्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के लिए ऋण में तेज वृद्धि दर्ज की गई है, जो जनवरी-नवम्बर, 2022 के दौरान औसत आधार पर 30.5 प्रतिशत रही। (5) केन्द्र सरकार का पूंजीगत व्यय (कैपेक्स), जो वित्त वर्ष 2023 के आठ महीनों के दौरान 63.4 प्रतिशत की दर से बढ़ा, यह वर्तमान वर्ष के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को गति देने का प्रमुख कारण रहा है। (6) आरबीआई का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2023 के लिए महंगाई दर 6.8 प्रतिशत रहेगी, जो इसके लक्ष्य सीमा से अधिक है। (7) निर्माण गतिविधियों में प्रवासी श्रमिकों के लौटने से, निर्माण सामग्री के जमा होने की प्रक्रिया, जो पिछले साल के 42 महीनों के मुकाबले वित्त वर्ष 2023 की तीसरी तिमाही में 33 महीनों की रही है, में महत्वपूर्ण कमी दर्ज करने में मदद मिली है। (8) वित्त वर्ष 2022 में निर्यात में तेजी दर्ज की गई, वित्त वर्ष 2023 की पहली छमाही में उत्पादन प्रक्रिया में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। (9) वित्त वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही में निजी खपत जीडीपी के प्रतिशत के रूप में 58.4 प्रतिशत रही, जो 2013-14 के बाद के सभी वर्षों की दूसरी तिमाहियों के मुकाबले सबसे ज्यादा है, जिसे संपर्क आधारित सेवाओं जैसे व्यापार, होटल और परिवहन की मजबूती से समर्थन मिला। (10) विश्व व्यापार संगठन का अनुमान है कि वैश्विक व्यापार में वृद्धि 2022 के 3.5 प्रतिशत के मुकालबे 2023 में 1.0 प्रतिशत के निम्न स्तर पर रहेगी।
प्रधानमंत्री मोदी का बयान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सर्वेक्षण को भारत के विकास पथ का व्यापक विश्लेषण बताया। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, “आर्थिक सर्वेक्षण भारत के विकास पथ का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जिसमें हमारे राष्ट्र के प्रति वैश्विक आशावाद, इन्फ्रा पर ध्यान, कृषि, उद्योगों में वृद्धि और भविष्य के क्षेत्रों पर जोर शामिल है।” इकनॉमिक सर्वे में चालू वित्त वर्ष में 7 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया, जबकि इसने 2023-24 में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है। 2021-22 में जीडीपी ग्रोथ 8.7 फीसदी थी।
