राज्यपाल और BRS सरकार के बीच उठा गतिरोध समाप्त, तमिलिसाई देगी बजट को मंजूरी, करेगी सत्र को संबोधित

हैदराबाद: तेलंगाना बजट (2023-24 ) को लेकर तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन और भारत राष्ट्र समिति सरकार के बीच उठा गतिरोध समाप्त हो गया। तेलंगाना हाई कोर्ट के सुझाव पर सोमवार को बातचीत के जरिए सुलझा लिया गया।

तेलंगाना बजट को मंजूरी देने के लिए राज्यपाल को निर्देश देने की राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सुझाव दिया कि दोनों पक्ष बातचीत के जरिए इस मुद्दे को सुलझाएं। हाई कोर्ट के सुझाव पर सरकार के वकील दुष्यंत दवे और राजभवन के वकील अशोक आनंद ने बातचीत की। बातचीत के बाद फैसला लिया गया कि राज्यपाल बजट को मंजूरी देंगी और विधानसभा बजट सत्र राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा।

दोनों पक्षों के वकीलों ने समझौते की जानकारी अदालत को दी। इसके बाद तेलंगाना सरकार ने अपनी याचिका वापस ले ली और कोर्ट ने मामला खारिज कर दिया गया। बीआरएस सरकार राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र आयोजित करने पर सहमत हुई। इस तरह बजट को मंजूरी देने पर भी सहमती बनी।

इससे पहले हाई कोर्ट ने सरकार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने महाधिवक्ता से पूछा कि अदालत राज्यपाल को नोटिस कैसे दे सकती है और यह भी जानना चाहती है कि अदालत को सरकार और संवैधानिक संस्था के विवाद में क्यों घसीटा जा रहा है।

सरकार की ओर से पेश सुप्रीम कोर्ट के वकील दवे ने कहा कि जब संविधान का उल्लंघन होता है तो अदालतें हस्तक्षेप कर सकती हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों का हवाला दिया। हालांकि, हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों को बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने की सलाह दी। इस तरह दोनों सुझाव पर सहमत हुए और अंत में समझौता हो गया।

तेलंगानना विधानमंडल का बजट सत्र 3 फरवरी से शुरू होने वाला है और राज्यपाल द्वारा बजट को मंजूरी नहीं देने के कारण बीआरएस सरकार ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। सरकार ने कोर्ट को सूचित किया कि तेलंगाना सरकार ने 21 जनवरी को राज्यपाल को बजट का मसौदा भेजा था, लेकिन राज्यपाल ने अभी तक इसे मंजूरी नहीं दी है।

గవర్నర్, బీఆర్‌ఎస్ ప్రభుత్వం మధ్య నెలకొన్న ప్రతిష్టంభన ముగిసింది, బడ్జెట్‌ను ఆమోదించనున్న తమిళిసై

హైదరాబాద్ : తెలంగాణ రాష్ట్ర బడ్జెట్ ఆమోదంపై ప్రభుత్వానికి గవర్నర్‌కు మధ్య సయోధ్య కుదిరింది. బడ్జెట్‌ను ఆమోదించేలా గవర్నర్‌ను ఆదేశించాలంటూ ప్రభుత్వం హైకోర్టులో దాఖలు చేసిన లంచ్‌మోషన్ పిటిషన్‌ను వెనక్కి తీసుకుంది. బడ్జెట్‌ సమావేశాల్లో గవర్నర్ ప్రసంగం ఉంటుందని ప్రభుత్వం తరఫు న్యాయవాది దుశ్యంత్ దవే హైకోర్టుకు తెలిపారు. గవర్నర్ ప్రసంగంతోనే బడ్జెట్ సమావేశాలు మెుదలవుతాయని చెప్పారు. గవర్నర్‌ను విమర్శించొద్దన్న విషయాన్ని ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్తానని వెల్లడించారు.

2023-24 ఆర్థిక సంవత్సరానకి సంబంధిన బడ్జెట్‌ను అసెంబ్లీలో వచ్చే నెల 2న (శుక్రవారం) ప్రవేశపెట్టేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఆమోదం తెలపాల్సిందిగా.. గవర్నర్‌కు బడ్జెట్ పత్రులను పంపించారు. బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టాడానికి ముందు గవర్నర్ ప్రసంగం ఉంటుందని, దానికి సంబంధించిన కాపీ తమకు పంపారా ? లేదా ? అని గవర్నర్ కార్యాలయం తిరిగి ప్రభుత్వానికి ఒక లెటర్ రాసింది. గవర్నర్ కార్యాలయం నుంచి వెళ్లిన లెటర్‌కు ప్రభుత్వం నుంచి ఎలాంటి స్పందన రాలేదు. దీంతో బడ్జెట్‌కు ఆమోదం తెలిపే ప్రక్రియను గవర్నర్ తమిళిసై కూడా పెండింగ్‌లో పెట్టారు. దీంతో అధికార వర్గాల్లో తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది. మరో నాలుగు రోజులే సమయం ఉండటంతో ప్రభుత్వం హైకోర్టును ఆశ్రయించింది.

బడ్జెట్‌ను ఆమోదించేలా గవర్నర్‌ను ఆదేశించాలంటూ ప్రభుత్వం హైకోర్టులో లంచ్ మోషన్ పిటిషన్‌ను దాఖలు చేసింది. తెలంగాణ ప్రభుత్వం దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌పై హైకోర్టు ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఈ విషయంలో గవర్నర్‌కు కోర్టు నోటీసు ఇవ్వగలదా ? అని అడ్వకేట్‌ జనరల్‌ ఏజీని ప్రశ్నించింది. గవర్నర్‌ విధుల్లో కోర్టులు న్యాయసమీక్ష చేయొచ్చా ? కోర్టులు మితిమీరి జోక్యం చేసుకుంటున్నాయని మీరే అంటారు కదా? అని ఏజీని ఉద్దేశించి హైకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఈ పిటిషన్‌పై జరిగే విచారణలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున సుప్రీంకోర్టు న్యాయవాది దుష్యంత్‌ దవే వాదనలు వినిపిస్తారని ఏజీ తెలిపారు. లంచ్ మోషన్‌కు అనుమతిస్తే పూర్తి వివరాలు వెల్లడిస్తామని అడ్వకేట్ జనరల్ సమాధానంతో మధ్యాహ్నం ఒంటిగంటకు విచారణ జరిపేందుకు సీజే ధర్మాసనం అంగీకరించింది.

అయితే బడ్జెట్ ఆమోదం విషయంలో హైకోర్టు సూచనతో రాజ్ భవన్, ప్రభుత్వ తరఫు న్యాయవాదుల మధ్య చర్చలు జరిగాయి. ప్రభుత్వం తరపున దుశ్యతం దవే, రాజ్ భవన్ తరపున అశోక్ ఆనంద్ చర్చించుకున్నారు. అసెంబ్లీ సమావేశాలు రాజ్యాంగబద్ధంగా నిర్వహించాలని న్యాయవాదులు చర్చించుకున్నారు. బడ్జెట్‌లో గవర్నర్ ప్రసంగం ఉంటుందని, గవర్నర్ ప్రసంగంతోనే సమావేశాలు ప్రారంభమవుతాయని కోర్టుకు తెలిపారు. బడ్జెట్ ప్రవేశ పెట్టేందుకు గవర్నర్ అనుమతించనున్నట్లు కోర్టు దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. తాము దాఖలు చేసిన లంచ్ మోషన్ పిటిషన్‌ను వెనక్కి తీసుకుంటున్నట్లు తెలిపారు. ఇరువైపుల న్యాయవాదుల సమ్మతితో హైకోర్టు విచారణను ముగించింది. (ఏజెన్సీలు)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts

Recent Comments

    Archives

    Categories

    Meta

    'तेलंगाना समाचार' में आपके विज्ञापन के लिए संपर्क करें

    X