हैदराबाद: तेलंगाना सरकार ने ‘महालक्ष्मी’ योजना में लागू होने वाली एक और गारंटी लागू करने की कवायद शुरू कर दी है। इस माह के अंत तक पात्र महिलाओं को 2500 रुपये सहायता राशि देने की योजना शुरू करने की तैयारी है। उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव संहिता लागू होने से पहले इसे लागू किया जाएगा और उनके वोट बैंक पर प्रभाव डालने का इरादा है। महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना से सरकार को पहले ही अच्छा प्रतिसाद मिल चुका है।
चूंकि तेलंगाना में आधे से ज्यादा मतदाता महिलाएं हैं। इसलिए कांग्रेस सोच रही है कि 2500 रुपये सहायता गारंटी का कार्यान्वयन राजनीतिक रूप से भी फायदेमंद होगा। इस बीच, इस योजना को लागू करने से तेलंगाना भर में कितनी महिलाओं को लाभ होगा? सरकारी खजाने पर कितना बोझ पड़ेगा? दिशानिर्देश क्या होने चाहिए? पात्र की पहचान कैसे हो? ऐसे सभी विषयों पर जल्द ही स्पष्टता आएगी।
कांग्रेस सरकार ने 100 दिनों की अवधि के भीतर छह गारंटी लागू करने का लक्ष्य रखा है। दो दिनों के भीतर दो आश्वासनों पर अमल होने से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। रेवंत रेड्डी की सरकार स्पष्ट रूप से गारंटी के कार्यान्वयन की आलोचना करने वाले विपक्ष के जाल में नहीं फंसने का फैसला किया है।
उत्तेजक टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देने के बजाय, एक निश्चित समय सीमा के भीतर इन सवालों के जवाबों पर ध्यान केंद्रित किया है। उम्मीद है कि जनवरी के अंत तक सरकार स्पष्ट नीतिगत निर्णय लेगी और महिलाओं के लिए 2500 रुपये सहायता योजना शुरू करेगी और गलत धारणाओं और संदेह से छुटकारा दिलाएगी। विपक्ष की आलोचना का जवाब व्यवहारिक रूप से देना चाहती है।
2500 रुपये सहायता राशि को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा कि किन विषयों को मानक के रूप में लिया जाएगा। वर्तमान में महिलाओं को सहायता पेंशन मिल रही है, लेकिन यह केवल वृद्धावस्था (57 वर्ष से अधिक) पर लागू है। इससे कम उम्र की महिलाएं पेंशन के लिए पात्र नहीं हैं।
इस पृष्ठभूमि में उस वर्ग को इस नयी योजना से बाहर किये जाने की संभावना है। इसके लिए सरकार विशिष्ट आयु सीमा तय करेगी। क्या यह आय के अलावा अन्य कारकों पर भी विचार करता है? गाइडलाइंस में सरकार किन योग्यताओं को अंतिम रूप देगी? इसके लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं को जल्द ही स्पष्ट किया जाएगा।
सरकार द्वारा चलाए जा रहे लोक प्रशासन कार्यक्रम (प्रजा पालना) में अभ्यहस्तम के नाम पर पहले से ही लाखों आवेदन आ रहे हैं। महालक्ष्मी योजना में 2500 रुपये की सहायता पाने का भी मौका है। चूंकि आवेदन की अंतिम तिथि इस महीने की छह तारीख को समाप्त हो रही है। इसलिए अधिकारियों के स्तर पर पहले योजना की बारीकियों पर विचार करने की कवायद शुरू हो गई है।
उन आवेदनों की जांच के दौरान सामने आए बिंदुओं के अनुसार दिशानिर्देश, योग्यताएं आदि तैयार की जाएंगी। उनके मुताबिक सरकार इस योजना की औपचारिक शुरुआत करेगी। कांग्रेस को लगता है कि लोकसभा चुनाव में महिला वोट बैंक को फायदा मिलेगा।
తెలంగాణ మహిళలకు మరో ప్రతిష్టాత్మక స్కీమ్ అమలుకు సర్కార్ సిద్ధం
హైదరాబాద్: ‘మహాలక్ష్మి’ గ్యారెంటీలోని మరో హామీని అమలు చేసేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం కసరత్తు మొదలుపెట్టింది. ఈనెల చివర్లోగా అర్హులైన మహిళలకు 2500 సాయం అందించే పథకాన్ని ప్రారంభించేందుకు రెడీ అవుతున్నది. లోక్సభ ఎన్నికల కోడ్ అమల్లోకి వచ్చేలోపే దీనిని అమలు చేసి.. వారి ఓటు బ్యాంకును ఆకట్టుకోవచ్చని భావిస్తున్నది. మహిళలకు ఫ్రీ బస్ జర్నీ స్కీమ్తో ఇప్పటికే ప్రభుత్వానికి మంచి మైలేజ్ వచ్చింది.
తెలంగాణ లో సగానికిపైగా మహిళా ఓటర్లే ఉన్నందున 2500 సాయం హామీ అమలు సైతం రాజకీయంగా కలిసొస్తుందన్నది కాంగ్రెస్ ఆలోచన. ఇదిలా ఉండగా ఈ స్కీమ్ను అమలు చేయడం ద్వారా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎంత మంది మహిళలకు లబ్ధి కలుగుతుంది? ఖజానాపై ఎంత భారం పడుతుంది? మార్గదర్శకాలు ఎలా ఉండాలి? అర్హులను గుర్తించడం ఎలా.. ఇలాంటి అంశాలన్నింటిపై త్వరలో క్లారిటీ రానున్నది.
ఆరు గ్యారెంటీలను వంద రోజుల వ్యవధిలో అమలు చేయాలని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం టార్గెట్గా పెట్టుకున్నది. రెండు రోజుల్లోనే రెండు హామీలను అమలు చేయడంతో పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది. గ్యారెంటీల అమలుపై విపక్షాలు విమర్శలు చేస్తున్నా వాటి ఉచ్చులో పడొద్దని స్పష్టంగా నిర్ణయించుకున్నది.
రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలకు స్పందించకుండా నిర్దిష్ట గడువులోగా వాటిని గాడిలో పెట్టడంపైనే దృష్టి పెట్టింది. జనవరి చివరికల్లా ప్రభుత్వం స్పష్టమైన విధాన నిర్ణయం తీసుకుని మహిళలకు 2500 సాయం స్కీంను ప్రారంభించి అపోహలకు, అనుమానాలకు తావు లేకుండా చేయాలని భావిస్తున్నది. విపక్షాల విమర్శలకు ఆచరణతోనే జవాబు చెప్పాలని అనుకుంటున్నది.
2500 సాయానికి ఏయే అంశాలను ప్రామాణికంగా తీసుకోవాలన్నది త్వరలో ఖరారు కానున్నది. ప్రస్తుతం మహిళలు ఆసరా పింఛన్లను అందుకుంటున్నా అవి వృద్ధులకు (57 ఏండ్లకు పైబడిన) మాత్రమే అమలవుతున్నాయి. అంతకంటే తక్కువ వయసు ఉన్న మహిళలకు పింఛన్ అందే అవకాశం లేకుండాపోయింది.
ఈ నేపథ్యంలో ఆ సెక్షన్ను ఈ కొత్త స్కీమ్ నుంచి మినహాయించే అవకాశాలున్నాయి. ఇందుకోసం నిర్దిష్టంగా వయసు పరిధిని ప్రభుత్వం ఫిక్స్ చేయనున్నది. ఆదాయంతో పాటు ఇతర అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటుందా? గైడ్లైన్స్లో ఎలాంటి అర్హతలను ప్రభుత్వం ఖరారు చేస్తుంది? ఇందుకు అనుసరించాల్సిన విధానాలు తదితరాలపై త్వరలో క్లారిటీ రానున్నది.
ఇప్పటికే ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తున్న ప్రజాపాలన ప్రోగ్రామ్లో అభయహస్తం పేరుతో లక్షల సంఖ్యలో దరఖాస్తులు వస్తున్నాయి. ఇందులో మహాలక్ష్మి స్కీమ్లో 2500 సాయం పొందే అవకాశమూ ఉన్నది. ఈ నెల 6వ తేదీతో దరఖాస్తుల గడువు ముగుస్తున్నందున వాటిలోని వివరాలను పరిగణలోకి తీసుకుని తొలుత ఈ స్కీమ్నే గాడిన పెట్టేలా అధికారుల స్థాయిలో కసరత్తు మొదలైంది.
ఆ దరఖాస్తుల స్క్రూటినీలో భాగంగా వెల్లడయ్యే అంశాలకు అనుగుణంగా మార్గదర్శకాలు, అర్హతలు తదితరాలు రూపొందనున్నాయి. వాటి ప్రకారం ఈ స్కీమ్ను లాంఛనంగా ప్రభుత్వం ప్రారంభించనున్నది. లోక్సభ ఎన్నికల్లో మహిళా ఓటు బ్యాంకు అనుకూలంగా మారుతుందన్నది కాంగ్రెస్ భావన. (ఏజెన్సీలు)