अमरावती : आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने 40 सलाहकारों की नियुक्त को लेकर जगन सरकार की खिंचाई की है। कोर्ट ने सवाल किया कि मुख्यमंत्री जी बतायें कि 40 सलाहकारों की नियुक्त करने की क्या जरूरत है?
हाईकोर्ट ने यह भी सवाल किया कि राज्य के खजाने से लाखों रुपये उपहार के रूप में और विशेष सुविधाएं सलाहकारों क्यों दिया जा रहा हैं? राज्य वित्तीय स्थिति की परवाह किए बिना इन सलाहकारों पर अत्यधिक खर्च क्यों किया जा रहा है? उच्च न्यायालय ने कहा कि सलाहकारों को दी जाने वाली विशेष सुविधाएं न्यायाधीशों के पास भी नहीं हैं।
हाईकोर्ट ने कहा कि इससे पहले सरकार के सलाहकार मीडिया से बात भी नहीं करते थे। मगर अब कुछ सलहकार मीडिया के सामने आकर राजनीति की बात करना हास्यास्पद है।
हाईकोर्ट ने आगे कहा कि दिवंगत मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी की दुर्घटना में निधन हो जाने के बाद ही सरकार के सलाहकार केवीपी रामचंद्र राव लोगों को हिम्मत देने के लिए मात्र मीडिया के सामने आये थे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बट्टू देवानंद ने राज्य चुनाव आयुक्त (एसईसी) के रूप में नीलम साहनी की नियुक्ति को चुनौती देने वाले एक मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की है।
