हैदराबाद: संसद का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत हुई। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। हमारे देश में भी हमारे बहुत से अपनों को हमसे छीना लिया है। इस दौरान केंद्र से लेकर राज्य सरकार, डॉक्टर, वैज्ञानिक और उद्यमियों ने एक टीम के रूप में काम किया। सरकार और नागरिकों के बीच यह परस्पर विश्वास, समन्वय और सहयोग, लोकतन्त्र की ताकत का अभूतपूर्व उदाहरण है। मैं देश के प्रत्येक हेल्थ और फ्रंट लाइन वर्कर और हर देशवासी का अभिनंदन करता हूं।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक दो करोड़ से अधिक पक्के घर गरीबों को मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को 1 लाख 80 हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं। 2021-22 में 28 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बैंकों की तरफ से 65 हजार करोड़ रुपए की मदद दी गई है। यह राशि 2014-15 की तुलना में 4 गुना अधिक है।
राष्ट्रपति ने कहा कि भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बनकर उभरा है। मेरी सरकार के निरंतर प्रयासों से भारत एक बार फिर विश्व की सर्वाधिक तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है। जीएसटी कलेक्शन पिछले कई महीनों से एक लाख करोड़ रुपये से ऊपर बना हुआ है। कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई में भारत के सामर्थ्य का प्रमाण कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम में नजर आया है। हमने एक साल से भी कम समय में 150 करोड़ से भी ज्यादा वैक्सीन डोज़ लगाने का रेकॉर्ड पार किया। आज देश में 90 प्रतिशत से अधिक वयस्क नागरिकों को टीके की एक डोज़ मिल चुकी है। 70 प्रतिशत से अधिक लोग दोनों डोज़ ले चुके हैं।
उन्होंने आगे कहा कि सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था और देश के किसानों को सशक्त बनाने के लिए निरंतर काम कर रही है। सरकार ने रिकॉर्ड उत्पादन को ध्यान में रखते हुए रिकॉर्डस्तर पर खरीदी की है। देश का कृषि निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ गया है। साल 2020-21 में कृषि निर्यात में 25 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। यह निर्यात लगभग 3 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है।
राष्ट्रपति ने कहा कि महिला सशक्तीकरण सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में से एक है। बेटे-बेटी को समानता का दर्जा देते हुए सरकार ने महिलाओं के विवाह के लिए न्यूनतम आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का विधेयक भी संसद में प्रस्तुत किया। मुद्रा योजना के माध्यम देश की माताओं-बहनों की उद्यमिता और कौशल को बढ़ावा मिला है। ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ पहल के अनेक सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। स्कूलों में प्रवेश लेने वाली बेटियों की संख्या में उत्साहजनक वृद्धि हुई है। सरकार के नीतिगत निर्णय और प्रोत्साहन से विभिन्न पुलिस बलों में महिला पुलिस-कर्मियों की संख्या में 2014 के मुकाबले दोगुनी से ज्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बताया कि सरकार ने ट्रिपल तलाक को कानूनन अपराध घोषित कर समाज को कुप्रथा से मुक्त करने की शुरुआत की है। मुस्लिम महिलाओं पर केवल मेहरम के साथ ही हज यात्रा करने जैसे प्रतिबंधों को हटाया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मेरी सरकार सभी गरीबों को हर महीने मुफ्त राशन दे रही है। 44 करोड़ से अधिक गरीब देशवासी बैंकिंग सिस्टम से जुड़े। दिसम्बर 2021 में देश में 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन-देन UPI के माध्यम से हुआ है।
उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सरकार की ओर से 64 हजार करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इनफ्रास्ट्रक्चर मिशन एक सराहनीय उदाहरण है। इससे न केवल वर्तमान की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी, बल्कि आने वाले संकटों के लिए भी देश को तैयार किया जा सकेगा।
इसी क्रम में तेलंगाना राष्ट्र समिति ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संबोधन को बहिष्कार किया है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने सांसदों को निर्देश दिया कि संसद सत्र में टीआरएस की वाणी से दहल उठे।
