नई दिल्ली/हैदराबाद: ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ योजना को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए संसद में जल्द ही विधेयक पेश किया जाएगा। सरकार इस पर व्यापक विचार-विमर्श करना चाहती है। इसलिए इसे संसदीय समिति को भी भेजा जाएगा। सरकार विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के अध्यक्षों से भी इस बारे में बात करने पर जोर दे रही है।
समिति की सिफारिशें
सितंबर में सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया था। इस समिति ने लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनावों को चरणबद्ध तरीके से एक साथ कराने के लिए 11 सुझाव दिए थे। सरकार इन सुझावों पर आगे बढ़ रही है। चुनावों को एक साथ कराने से देश के संसाधनों की बचत होगी और विकास कार्यों पर ज्यादा ध्यान दिया जा सकेगा।
विपक्षी दलों की चिंता
‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ योजना को लेकर कई राजनीतिक दलों ने चिंता जताई है। कुछ दलों का कहना है कि इससे क्षेत्रीय दलों को नुकसान होगा। केंद्र में सत्तारूढ़ दल को इससे फायदा होगा। इसके अलावा, संविधान में संशोधन करने के लिए कई राज्यों की सहमति जरूरी होगी। यह एक बड़ी चुनौती होगी। फिर भी, सरकार इस योजना को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। आने वाले दिनों में इस पर और चर्चा होगी।
एक राष्ट्र एक चुनाव समिति की 11 प्रमुख सिफारिशें
समिति ने निष्कर्ष निकाला है कि हर साल बार-बार चुनाव होने से अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस बोझ को कम करने के लिए समिति ने एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की है।
चरणबद्ध तरीके से एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की गई है। पहले चरण में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। इसके बाद, नगरपालिका और पंचायत चुनाव भी 100 दिनों के भीतर एक साथ कराए जाएंगे।
एक आम चुनाव के बाद, राष्ट्रपति एक अधिसूचना जारी करके लोकसभा के बुलाए जाने की तारीख को ‘निर्धारित तिथि’ घोषित कर सकते हैं, जिससे लगातार तालमेल बना रहेगा।
नए बने राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले आम चुनाव के साथ छोटा किया जाएगा।
समिति ने इन सुधारों के सफल क्रियान्वयन की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए एक कार्यान्वयन समूह के गठन की सिफारिश की है।
समिति ने पंचायतों और नगरपालिकाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की सुविधा के लिए अनुच्छेद 324A को शामिल करने का सुझाव दिया है। इसके अलावा, सभी चुनावों के लिए एकीकृत मतदाता सूची और फोटो पहचान पत्र बनाने के लिए अनुच्छेद 325 में संशोधन का प्रस्ताव किया है।
अविश्वास प्रस्ताव पारित होने या लटक सरकार बनने की स्थिति में नए चुनाव होंगे, लेकिन नवनिर्वाचित सदन का कार्यकाल अगले आम चुनाव तक ही सीमित रहेगा।
पहले चरण में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे।
दूसरे चरण में राज्य और लोकसभा चुनावों के 100 दिनों के भीतर नगरपालिका और पंचायत चुनाव कराए जाएंगे।
चुनाव आयोग को ईवीएम और वीवीपैट जैसी आवश्यक उपकरणों की खरीद की सक्रिय रूप से योजना बनाने की सलाह दी गई है ताकि चुनाव प्रबंधन कुशल हो सके।
समिति एकीकृत मतदाता सूची और पहचान पत्र प्रणाली का प्रस्ताव करती है। इसके लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी, जो राज्यों द्वारा अनुसमर्थन के अधीन होगा। (एजेंसियां)
వన్ నేషన్-వన్ ఎలక్షన్
హైదరాబాద్ : కేంద్రంలోని మోదీ ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నది. ఒకే దేశం-ఒకే ఎన్నికలు.. అదే వన్ నేషన్.. వన్ ఎలక్షన్ బిల్లు విషయంలో కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నది. ఈ బిల్లుకు కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోద ముద్ర వేసింది.
ఎన్నికల్లో సంస్కరణలు తీసుకు వచ్చే ఉద్దేశంతో.. పార్లమెంట్, దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాల అసెంబ్లీలకు ఒకే సారి ఎన్నికలు నిర్వహించాలనే లక్ష్యంతో ఈ బిల్లు తీసుకొచ్చింది. ఈ బిల్లుకు 2024, డిసెంబర్ 12వ తేదీ కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది.
కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోదం పొందిన వన్ నేషన్-వన్ ఎలక్షన్ బిల్లును ప్రస్తుతం జరుగుతున్న శీతాకాల పార్లమెంట్ సమావేశాల్లోని సభలో ప్రవేశపెట్టాలని నిర్ణయించింది కేంద్ర ప్రభుత్వం. ఇందుకు అనుగుణంగా కేబినెట్ ఆమోదం పొందింది.
వన్ నేషన్.. వన్ ఎలక్షన్ బిల్లు పార్లమెంట్ లో ఆమోదం పొందితే.. ఆ తర్వాత రాష్ట్రపతి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఈ బిల్లు అమల్లోకి వస్తే మాత్రం.. దేశంలో లోక్ సభ, రాష్ట్రాల అసెంబ్లీలకు ఒకేసారి ఎన్నికలు నిర్వహిస్తారు. ఆ తర్వాత 100 రోజుల్లో అంటే 3 నెలల్లో దేశం మొత్తం స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు నిర్వహించాల్సి ఉంటుంది.
అదే విధంగా ఉమ్మడి ఓటర్ల జాబితా, ఓటర్ ఐడీ వ్యవస్థను కూడా రూపొందించాలని కమిటీ సిఫార్సు చేసింది. ఈ సూచనలు అమలు చేయాలంటే రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 18లో సవరణలు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ దిశగానూ కేంద్రం వడివడిగా అడుగులు వేస్తుంది. వన్ నేషన్-వన్ ఎలక్షన్ బిల్లుకు పార్లమెంట్ ఆమోదం తర్వాత.. అందుకు కావాల్సిన ఏర్పాట్లపై దృష్టి పెట్టనుంది కేంద్ర ప్రభుత్వం. (ఏజెన్సీలు)
One Nation-One Election
New Delhi: Union Cabinet has approved the ‘One Nation, One Election’ Bill to be tabled in the Parliament in the ongoing Winter Session of Parliament. The bill that paves way for unified elections across the nation has been on the agenda of ruling Bharatiya Janata Party (BJP) for quite some time now. In fact, there have been reports about Union cabinet’s approval of the bill, attributed to sources, earlier too. In September a report said that the Modi government approved the implementation of the ‘One Nation, One Election’ to conduct simultaneous elections in the country.
Today’s ‘nth approval’, as one political analyst called it on LinkedIn, assumes significance as it comes in the middle of the ongoing Winter Session of Parliament. The Modi government, reports by agencies suggested, wants to table the bill in the on-going session before eventually refer it to the Joint Parliamentary Committee (JPC) for further scrutiny.
What is ‘One Nation-One Election’?
If rolled out, the Lok Sabha, the Assembly, and the local body (urban or rural) elections will be held in the same year, if not at the same time. The high-level panel headed by former president Ram Nath Kovind submitted the report in March before the announcement of Lok Sabha elections 2024. The panel said in the report that simultaneous elections could ‘transform the electoral process.’
The first step is to hold Lok Sabha and Assembly polls together. Local body elections will be held within 100 days, the panel recommended. The panel also offered suggestions in case an Assembly, or even the Lok Sabha, is dissolved ahead of time, or in case of defections or a hung election. Since the Modi cabinet has approved the panel’s report and also the proposed bill, as reported on Thursday, the centre will now move the legislation before the Parliament. Two bills – one dealing with Lok Sabha and Assembly elections and the other with municipal and panchayat polls – must be cleared by Parliament.
The Kovind panel had recommended amendments to the Constitution to enable simultaneous elections in two steps: Simultaneous elections will be held for Lok Sabha and the state assemblies. Elections to the municipalities and the panchayats will be synchronised with the Lok Sabha and the state assemblies in such a way that municipal and panchayat elections are held within a hundred days of holding Lok Sabha and Assembly elections.
The panel also recommended amendments to the Constitution to enable the Election Commission of India to prepare a single electoral roll and EPIC in consultation with the State Election Commissions. These amendments will require ratification by not less than one-half of the States. At least five Articles of the Constitution must be amended to ensure the smooth implementation of the ‘One Nation, One Election’ plan. Getting these amendments passed in the Parliament could prove challenging for the government.
